मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी डीएम व एसडीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उन्हें यह बताए कि जीविका के माध्यम से चिन्हित राशन कार्ड से वंचित सभी परिवारों के खाते में एक-एक हजार रुपए भेजे जाने हैैं। इस बात को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशनकार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को एक-एक हजार रुपए की मदद की जाएगी। यह काम नगर विकास एवं आवास विभाग अपने स्तर से करेगा। मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ इस मसले पर समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि फरवरी व मार्च में असमय बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति को ले जो किसान किसी कारण से इनपुट अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैैं उनके लिए आवेदन की तिथि एक हफ्ते बढ़ाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पिछले तीन-चार दिनों में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण जल्द कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में कोरोना पॉजेटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का मामला है। सरकार इस पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से पुन: यह अपील की कि सोशल मीडिया पर भ्रांति एवं अफवाह फैलाने वाले लोगों से सतर्क एवं सावधान रहें।
लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 10 एजेंडे पर मुहर लगी। सबसे अहम निर्णय यह रहा कि संविदा और आउटसोर्स एजेंसियों के तहत ब्लॉक से लेकर सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को बगैर उपस्थिति रजिस्टर देखे मार्च और अप्रैल माह की पूरी पगार दी जाएगी। सरकार की इस पहल से चार लाख से अधिक संविदा कर्मियों को सीधे राहत मिलेगी।
साथ ही दूसरा अहम फैसला यह रहा कि माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में खुलने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,916 माध्यमिक शिक्षक और 1,000 कंप्यूटर शिक्षक यानि कुल 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग शीघ्र इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:-
- किसानों को फसलों के नुकसान के लिए 518 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह राशि कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए दी गई है। बेमौसम बरसात और बिहार में ओला वृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
रफीगंज नगर पंचायत में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए 38.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता के लिए 33.52 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से दिए गए हैं।
सारण जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर बली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोध कार्य के लिए 45 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च की मंजूरी दी गई है।
