वार्ड सचिवों ने उठाया मानदेय भुगतान की मांग, सरकार को चेताया

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टेढागाछ (किशनगंज) : कोविड-19 के चलते जहाँ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वही बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना को भली-भांति धरातल पर उतारने वाले वार्ड सचिवों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

ज्ञात हो कि बिहार में लगभग 11,14, 000 वार्ड सचिवों ने मानदेय भुगतान एवं स्थायीकरण को लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाई है। परंतु अब तक वार्ड सचिवों, जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर अपना बहुमूल्य समय देकर सरकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने वाली वार्ड सचिवों को मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। जिस कारण वार्ड सचिव आर्थिक संकट का शिकार हो गए हैं। वार्ड सचिवों की हालत काफी दयनीय हो गई है।

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एक प्रेषित पत्र जारी कर वार्ड सचिवों ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मानदेय भुगतान की मांग की है। संघ ने निर्णय लिया है कि यदि समय रहते सरकार मानदेय भुगतान नहीं करती है, तो चुनाव अधिसूचना जारी होने से पूर्व पूरे बिहार में व्यापक आंदोलन करेगी।

अबू फ़रहान छोटू
कोशी की आस@किशनगंज

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