केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारी करें। राज्यों ने मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी शुरू भी कर दी है। केंद्र ने जहां सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने का आदेश दिया है, वहीं कुछ राज्यों ने मांग की है कि मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं।
वहीं बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। राज्यों ने कहा है कि लोगों की संख्या काफी है। ऐसे में बसों से इन लोगों को घरों तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा। वहीं, संक्रमण का भी खतरा रहेगा, क्योंकि कई राज्यों से होकर आना होगा।
बिहार में एक आकलन के अनुसार 35 से 40 लाख लोगों को बाहर से लाया जाना है। केंद्रींय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि लोगों को विभिन्न प्रदेशों से बसों से लाना होगा। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में पाया कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यह संभव नहीं कि इन्हें बस से लाया जा सके। इसीलिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई।
इतने सारे प्रवासी को अगर बस से लाया जायेगा तो महीनों लग जायेगा। एक बस में फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से सिर्फ 20 लोग आ सकेंगे इस तरह हजारों बसों को लगाने होंगे कई फेरे लगाने पड़ेंगे। इतनी सारी बसें चलाने के लिए मार्गो में ही शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कौन कहां उतरा, कहां गया इसकी निगरानी करना मुश्किल हो सकता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना होगी।
बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि एक साथ इतने लोग यदि आवाजाही करेंगे तो लॉकडाउन के मकसद पर पानी फिर जाएगा। दूसरे राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाएगा।
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से मजदूरों की वापसी के लिए नॉन स्टॉप ट्रेनें चलाने के लिए अनुरोध किया है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्य में हजारों की तादाद में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के मजदूर और कामगार लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इन सभी की वापसी के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है।
आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए बस से बुलाने में जहां सरकार को अरबों रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, ट्रेन के जरिए कम खर्च में सहूलियत के साथ लोगों को वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार इन सभी राज्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रवासी मजदूर व लोगों को वापस अपने अपने राज्य में लाने के लिए केंद्र सरकार यदि ट्रेन चलाएगी तो संबंधित राज्यों को आर्थिक नुकसान भी कम होगा और संक्रमण का खतरा भी कम होगा।
Source:dj
